ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ; 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਸੌ ਵਰਗ ਮੀਟਰ (4,500 sq m) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਟ੍ਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ADA) ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਸੀਪੀ ਜ਼ੋਨ-2 ਭਰਤ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਚਾਂਦਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 37 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PI, ਦੋ PSI ਅਤੇ 25 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ PI, ਦੋ PSI ਅਤੇ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ SP ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 45,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ 2030 ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 33,980 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 33,980 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ (ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਰਵੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜੀ. ਐਚ. ਵਿਰਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।"